भारतीय गोर्खा परिसंघद्वारा गृह मन्त्रालयको एनआरसी बायोमेट्रिक्स-आधार मुद्दासम्बन्धी निर्णयको स्वागत
कालिमन्युज, गुवाहाटी (असम), २९ अगस्त २०२४: देशको गृह मन्त्रालय (एमएचए) ले एनआरसी बायोमेट्रिक्स र आधार जडानसम्बन्धी लामो समयदेखिको मुद्दा समाधान गर्ने हालै जारी गरेको सूचना भारतभरिका गोर्खाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय संगठन, भारतीय गोर्खा परिसंघ (बीजीपी) ले स्वागत गरेको छ। यस निर्णयले असमका करिब ९.३५ लाख मानिसहरूलाई, जसमा एक लाखभन्दा बढी गोर्खाहरू पनि छन्, राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
बीजीपीको असम राज्य समितिका महासचिव नन्द किराती देवानले गृह मन्त्रालयको सूचनाको प्रशंसा गर्दै भारतीय गोर्खा परिसंघले यस बायोमेट्रिक्स मुद्दालाई समाधान गर्न भारतीय विशिष्ट पहिचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), भारतका रजिस्ट्रार जनरल (आरजीआई) र गृह मन्त्रालयसँग दस वर्षभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर रूपमा संलग्न रहेको कुरा उल्लेख गरे। यो वकालती जिल्ला आयुक्तहरू र असम सरकारदेखि गृह मन्त्रालयका संयुक्त सचिवसम्मका विभिन्न तहहरूमा गरिएको थियो।
देवानले १८ जुन २०२४ मा, बीजीपीले आफ्नो पूर्व प्रतिनिधित्वहरूको सम्झना गराउन एक पत्र (नं. २००१६/१/२०२४-आरओ-घाइ(ई-१४९८८)) मार्फत यूआईडीएआई अधिकारीहरूलाई स्मरण गराएको पनि उल्लेख गरे। यूआईडीएआईले संगठनलाई यो मामिला गम्भीर रूपमा जाँच भइरहेको र असम सरकार पनि प्रमुख सरोकारवाला रहेको आश्वासन दिएको थियो। देवानले मोदी ३.० सरकारको “मानवीय निर्णय” को प्रशंसा गर्दै गृह मन्त्री अमित शाहलाई धन्यवाद दिए, र यो कदम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मार्गदर्शक मन्त्र “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” को भावना झल्काउने बताए।
उनले गोर्खा समुदायको आग्रहमा लोकसभा र राज्यसभामा मुद्दा उठाउने शासक र विपक्षी दुवैका सांसदहरूको प्रयासको पनि प्रशंसा गरे। लोकसभाका विपक्षी उपनेता श्री गौरव गोगोईलाई उनको निरन्तर समर्थन र सिफारिशको लागि उनलाई धन्यबाद दिइएको जनाए | राज्यको अभिभावक संस्था असम गोर्खा सम्मेलनले विभिन्न निकायहरूसँगको सहकार्य र तथ्याङ्क सङ्कलनमा गरेको भूमिकाको पनि प्रशंसा गरेका छन।
एनआरसी प्रक्रियाको क्रममा यूआईडीएआई अधिकारीहरूद्वारा बायोमेट्रिक्सको सङ्कलनबाट विवाद उत्पन्न भएको थियो, जसले पाँच वर्षभन्दा बढी समयसम्म आधार कार्डको जारी प्रक्रियामा अवरोध पुर्याएको थियो। यसले राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा ऐन (एनएफएसए) अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली मार्फत आवश्यकताहरूको पहुँच, बैंकिङ सेवा, प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरण, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगार, र अन्य आवश्यक सेवाहरूको सहुलियत प्राप्त गर्न अनि आधारभूत अधिकारहरूबाट वँचित गर्यो।
असमका मुख्यमन्त्री डा. हिमन्त बिश्व सर्माले घोषणा गरेका थिए कि केन्द्रले राज्यका ९.३५ लाखभन्दा बढी मानिसहरूका लागि आधार कार्ड जारी गर्नेछ। मुख्यमन्त्रीले गुवाहाटीमा सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए कि आधार आवंटन प्रक्रिया २०१९ को फरवरीदेखि अगस्तसम्म एनआरसी बायोमेट्रिक अभ्यासका कारण रोकिएको थियो। उनले हालै केन्द्रीय गृह मन्त्री अमित शाहसँग यस मुद्दामा जानकारी गराएको र प्रभावित व्यक्तिहरूले १५ देखि ३० दिनभित्र आफ्नो आधार कार्ड प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको बताएका थिए। बीजीपीले असम सरकार र मुख्यमन्त्री डा. हिमन्त बिश्व सर्मालाई धन्यवाद व्यक्त गरेको छ |
पावेल डुरोभ टेलिग्रामका संस्थापक फ्रान्समा पक्राउ, इलोन मस्कको कडा आपत्ति
एजेन्सिज, २६ अगस्त २०२४ : म्यासेजिङ एप टेलिग्रामका अर्बपति संस्थापक र सीईओ पावेल डुरोभलाई शनिबार फ्रान्समा पक्राउ गरिएको छ। पेरिसबाहिर बर्गेट विमानस्थलबाट ३९ वर्षीय डुरोभलाई पक्राउ गरिएको बताइएको छ।
यो पक्राउ टेलिग्राममा मोडरेटरको कमीलाई लिएर गरिएको जानकारी आएको छ, तर टेलिग्रामले यसबारे कुनै औपचारिक बयान जारी गरेको छैन। प्रहरीले टेलिग्राममा मोडरेटरको समस्याका कारण म्यासेजिङ एपमार्फत आपराधिक गतिविधि सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाएको छ।
फ्रान्सेली गृह मन्त्रालय र पुलिसले पनि औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। रूसको विदेश मन्त्रालयले यो प्रकरणबारे आवश्यक कदम चालिएको जनाएको छ, र पश्चिमी गैर-सरकारी संगठनहरूले डुरोभको रिहाइको लागि आवाज उठाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ।
सन् २०२२ मा रूसको युक्रेनमाथिको आक्रमणको क्रममा, टेलिग्रामले युद्धसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू जाँच नगरी राख्नाले ठूलो विवाद उठाएको थियो। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमीर जेलेन्स्की र अन्य अधिकारीहरूले यस एपलाई संचारको महत्वपूर्ण माध्यमको रूपमा प्रयोग गर्छन् भने, रुसी सरकार पनि यसलाई प्रयोग गर्दै आएको छ।
टेलिग्राम विश्वभरका सबैभन्दा लोकप्रिय म्यासेजिङ एपमध्ये एक हो, जसलाई पावेल डुरोभले २०१३ मा स्थापना गरेका थिए। यस एपका करिब ९०० मिलियन सक्रिय प्रयोगकर्ता छन्, र डुरोभको सम्पत्ति १५.५ बिलियन डलर रहेको ‘फोर्ब्स’को रिपोर्ट छ। डुरोभको गिरफ्तारीपछि रूसी ब्लगरहरूले फ्रान्सको दूतावासमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
यसअघि, २०१८ मा सूचना नदिएको आरोपमा रुसी सरकारले टेलिग्रामलाई बन्द गरिदिएको थियो। अहिले टेलिग्राम यूएईबाट सञ्चालित छ, र डुरोभले हालसालै अमेरिका र रूस दुवैबाट सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको बताएका थिए।
डुरोभको गिरफ्तारीपछि, ट्विटरका मालिक इलोन मस्कले कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले युरोपमा अहिले ‘२०३०’ चलिरहेको टिप्पणी गर्दै, एक मिमलाई मन पराउने आधारमा फाँसी दिन थालेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन्।
अरेस्ट फ्रान्समा एक अद्वितीय वारंटको पछाडि आएको हो। दुरोव, जो मूलतः रूसका हुन् तर दुबईमा बसोबास गर्दैछन् र फ्रान्स र संयुक्त अरब अमीरातका दोहोरो नागरिकता राख्छन्, को अनुमानित सम्पत्ति १५.५ बिलियन डलर छ, फोर्ब्सका अनुसार।
दुरोव र उनका भाई निकोलाईले २०१३ मा टेलिग्राम सुरु गरेका थिए। यो प्लेटफर्म यसको अन्त-देखि-अन्त इन्क्रिप्टेड सन्देश र जानकारी प्रसारणको लागि “च्यानलहरू” का लागि प्रसिद्ध छ, र यसमा लगभग ९०० मिलियन सक्रिय प्रयोगकर्ता छन्। यो एप यसको गोपनीयता सुविधाका कारण लोकप्रिय भएको छ र विश्वव्यापी विभिन्न राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनहरूले प्रयोग गरेको छ।
२०१४ मा, दुरोवले आफ्नो अघिल्लो सामाजिक मिडिया प्लेटफर्म, VKontakte, जसलाई उनले बेचेका थिए, मा विपक्षी समुदायहरू बन्द गर्न सरकारका मागहरूको पालना नगरेपछि रूस छोडेका थिए। त्यसपछि, उनले दुबईमा बस्न थालेका छन्, जहाँ टेलिग्राम आधारित छ।
उनको अरेस्टपछि, रूसको दूतावास फ्रान्समा स्थिति बुझ्न र समाधान गर्न सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ। जबकि टेलिग्रामले अझै पक्राउको प्रतिक्रिया दिएका छैनन्, फ्रान्सका अधिकारीहरूले आरोपहरू वा वारंटको प्रकृति बारे थप विवरणहरू खुलासा गरेका छैनन्।
दुरोवको पक्राउले उनको उच्च प्रोफाइल र टेलिग्रामको वैश्विक प्रभावका कारण महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित गरेको छ, जसले डिजिटल सञ्चारको विश्वमा ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ।
लद्दाखमा पाँच नयाँ जिल्ला सिर्जना गर्ने निर्णय : समृद्ध अनि विकसित बनाउने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको परिकल्पना
पी आई बी, २६ अगस्त २०२४ : केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाखलाई विकसित अनि समृद्ध बनाउने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको परिकल्पना अनुरूप, गृह मामिला मन्त्रालयले पाँच नयाँ जिल्ला सिर्जना गर्ने निर्णय लिएको छ।
यस ऐतिहासिक निर्णयबारे एक्स मञ्च (ट्वीटर)मा सूचित गर्दै केन्द्रिय गृह तथा सहकारिता मन्त्री अमित शाहले यस निर्णयका साथै जान्स्कर, द्रास, शाम, नुब्रा र चाङथाङको नयाँ जिल्लाले जनमानसको निम्ति तय लाभ घर-आँगनमा पुऱ्याउनका साथै प्रत्येक कुना-कन्दरासम्म शासनलाई बढावा दिने बताएका छन्। यी नयाँ पाँच जिल्लाको गठनपछि, अब लद्दाखमा लेह अनि कारगिलसहित कूल सातवटा जिल्ला हुनेछ।
क्षेत्रफलको हिसाबले लद्दाख धेरै ठूलो केन्द्र शासित प्रदेश हो। हाल लद्दाखको दुईवटा जिल्ला छ – लेह र कारगिल। यो भारतको सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको इलाका हो। विकट अनि दुर्गम भएका कारण, हाल जिल्ला प्रशासनले तृणमूल स्तरसम्म पुग्न धेरै कठिनाईको सामना गर्नुपरिरहेको थियो। यी जिल्लाको गठनपछि, अब सबै केन्द्र सरकारका साथै लद्दाख प्रशासनको जनकल्याण योजना सजिलैसँग जनमानससम्म पुग्नेछ भने धेरैभन्दा धेरैले यसको लाभ उठाउन सक्नेछन्। गृह मन्त्रालयको यो महत्त्वपूर्ण निर्णय लद्दाखको उत्तरोत्तर विकासको निम्ति धेरै उपयोगी साबित हुनेछ।
पाँच नयाँ जिल्ला गठनको निम्ति सैद्धान्तिक अनुमोदन दिनका साथै गृह मन्त्रालयले लद्दाख प्रशासनलाई नयाँ जिल्ला गठनका विभिन्न पक्ष जस्तै मुख्यालय, सीमाना, संरचना, पद सिर्जना लगायत जिल्ला गठनसित सम्बन्धित अन्य बुँदाहरूको मूल्याङ्कन गर्न सममति गठन गरी तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देश पनि दिएको छ। उक्त समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि, लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेशले उक्त प्रतिवेदनको आधारमा नयाँ जिल्ला सिर्जनाको निम्ति अन्तिम प्रस्ताव थप कार्वाहीको निम्ति गृह मन्त्रालयलाई पठाउनु पर्नेछ।
लद्दाखका जनमानसको निम्ति अपार सम्भावना सिर्जना गर्न नरेन्द्र मोदीको सरकार प्रतिबद्ध छ।
Cabinet approves the Department of Science and Technology scheme namely ‘Vigyan Dhara’
PIB, 24 AUG 2024, 2024, New Delhi : The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, today approved continuation of the three umbrella schemes, merged into a unified central sector scheme namely ‘Vigyan Dhara’ of Department of Science and Technology (DST).
The scheme has three broad components:
Science and Technology (S&T) Institutional and Human Capacity Building,
Research and Development and
Innovation, Technology Development and Deployment.
The proposed outlay for the implementation of the unified scheme ‘Vigyan Dhara’ is Rs.10,579.84 crore during the 15th finance Commission period from 2021-22 to 2025-26.
The merger of the schemes into a single scheme would enhance efficiency in fund utilization and establish synchronization among the sub-schemes/programs.
The primary objective of the ‘Vigyan Dhara’ scheme is to promote S&T capacity building as well as research, innovation and technology development towards strengthening the Science, Technology and Innovation ecosystem in the country. Implementation of the scheme will strengthen the S&T infrastructure of the country by fostering well-equipped R&D labs in the Academic Institutions.
The scheme endeavours to promote research in areas such as basic research with access to the international mega facilities, translational research in sustainable energy, water, etc. and collaborative research through international bilateral and multilateral cooperation. It will also contribute to building critical human resource pool to strengthen the science and technology landscape and expand the R&D base of the country towards improving the Full-Time Equivalent (FTE) researcher count. Focused interventions will be taken up to enhance the participation of women in the field of Science and Technology (S&T) with the ultimate goal of bringing gender parity in Science, Technology and Innovation (STI). The scheme would reinforce the efforts of the government towards promoting innovations at all levels, starting from school level to higher education, and for the industries and startups through targeted interventions. Significant support will be extended to increase collaboration between academia, Government, and also with industries.
All the programs proposed under the ‘Vigyan Dhara’ scheme would be aligned with the 5-year goals of DST towards realising the vision of Viksit Bharat 2047. The research and development component of the scheme will be aligned in line with the Anusandhan National Research Foundation (ANRF). Implementation of the scheme would follow the globally prevailing yardsticks while in alignment with the national priorities.
Background:
Department of Science & Technology (DST) acts as the nodal department for organising, coordinating and promoting S&T activities in the country. Three central sector umbrella schemes were being implemented by DST towards promoting Science, Technology and Innovation (STI) in the country viz. (i) Science and Technology (S&T) Institutional and Human Capacity Building, (ii) Research and Development and (iii) Innovation, Technology Development and Deployment. These three schemes have been merged into the unified scheme ‘Vigyan Dhara’.
मन्त्रीमण्डलले उच्च प्रदर्शन भएको बायोमेन्युफेक्चरिङलाई बढ़ावा दिनका लागि बायोइ3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण र रोजगारका लागि जैव प्रौद्योगिकी) नीतिलाई मञ्जुरी दियो
पी आई बी, नयाँ दिल्ली, २४ अगस्त २०२४: प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा भएको केन्द्रीय मन्त्रीमण्डलले आज जैव प्रौद्योगिकी विभागको प्रस्ताव ‘उच्च प्रदर्शन भएका बायोमेन्युफेक्चरिङलाई बढ़ावा दिनका लागि बायोई3 (अर्थव्यवस्था, पर्यावरण र रोजगारका लागि जैव प्रौद्योगिकी) नीति’ लाई मजुरी दिएको छ।
बायोई3 नीतिका मुख्य विशेषताहरूमा विषयगत क्षेत्रमा अनुसन्धान एवं विकास तथा उद्यमशीलतालाई नवप्रवर्तन सञ्चालित समर्थन सामेल छ। यसले बायोमेन्युफेक्चरिङ र बायो-एआई हब र बायोफाउण्ड्री स्थापना गरेर प्रविधि विकास र व्यावसायीकरणलाई गति दिनेछ। हरित विकासको पुनरुत्थानशील जैव अर्थव्यवस्था मोडललाई प्राथमिकता दिनुका साथसाथै यो नीतिले भारतको कुशल कार्यबलको विस्तारलाई सहजता प्रदान गर्नेछ र रोजगारी सिर्जनामा तीव्रता ल्याउनेछ।
कुल मिलाएर यो नीतिले सरकारका ‘नेट जिरो’ कार्बन अर्थव्यवस्था र ‘पर्यावरणका लागि जीवन शैली’ जस्ता पहलहरूलाई अझ बलियो बनाउनेछ र ‘सर्कुलर बायोइकोनोमी’ लाई प्रवर्द्धन गरेर भारतलाई त्वरित ‘हरित विकास’ को बाटोमा अघि बढाउनेछ। बायोई3 नीतिले भविष्यलाई बढावा दिनेछ र अगाडि बढाउने छ, जुन वैश्विक चुनौतीहरूका लागि अधिक टिकाऊ, अभिनव र उत्तरदायी छ अनि विकसित भारतको लागि बायो-भिजन प्रस्तुत गर्दछ।
हाम्रो वर्तमान युग जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, खाद्य सुरक्षा र मानव स्वास्थ्य जस्ता केही महत्त्वपूर्ण सामाजिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न टिकाऊ तथा परिपत्र प्रथाहरूलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि जीवविज्ञानको औद्योगिकीकरणमा निवेश गर्ने उपयुक्त समय हो। बायो-आधारित उत्पादहरूको विकास गर्न अत्याधुनिक आविष्कारहरूलाई गति दिनका लागि हाम्रो देशमा एक लचिलो जैव विनिर्माण पारिस्थितिकी प्रणालीको निर्माण गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
उच्च प्रदर्शन जैव विनिर्माण औषधिदेखि लिएर सामग्रीसम्म उत्पादहरूको उत्पादन गर्ने क्षमता, खेती र खाद्य चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने र उन्नत जैव-प्रविधि प्रक्रियाहरूको एकीकरणको माध्यमद्वारा जैव-आधारित उत्पादहरूको उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने क्षमता हो। राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि बायोई3 नीतिले उच्च मूल्यको जैव-आधारित रसायन, बायोपोलिमर र इन्जाइम; स्मार्ट प्रोटीन र कार्यात्मक खाद्य पदार्थ; सटीक जैव चिकित्सा; जलवायु लचिलो कृषि; कार्बन क्याप्चर र यसको उपयोग; समुद्री र अन्तरिक्ष अनुसन्धान जस्ता रणनीतिक/विषयगत क्षेत्रहरूमा फोकस गर्नेछ
Bengal government’s Yatri Sathi app formally launched in Siliguri
हिमतालको सम्भावित विस्फोटपछि थमे गाउँमा ठूलो बाढीको असर
पीटीआई, काठमाडौं, १६ अगस्ट २०२४: नेपालको एभरेस्ट क्षेत्रमा भएको सम्भावित हिमतालको विस्फोटको कारणले प्रसिद्ध शेर्पा गाउँ थमेमा ठूलो बाढी आएको छ, जसले यसका आधा भन्दा बढी घरहरूमा ठूलो नोक्सान पुर्याएको छ र घरहरूलाई लेदो र मलमूत्रले ढाकेको छ, मिडिया रिपोर्टअनुसार।
तीन घर र एउटा होटेल नष्ट भएका छन्, र पाँच थप घरहरू जोखिममा छन्, स्थानीय मिडियाले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सोलुखुम्बुका उप-प्रहरी प्रमुख (डीएसपी) द्वारिका प्रसाद घिमिरेको उद्धरण गर्दै जनाएको छ।
यो क्षति थमेको खोला, जो दुधकोशी नदीका उपनदिहरूमध्ये एक हो, बाट भएको हो।
अधिकारीहरूले तलको क्षेत्रमा बाढीको चेतावनी दिएका छन्।
हिमालयन टाइम्स पत्रिकाले थमेचो क्युडुगका मिंगमा शेर्पालाई उद्धृत गर्दै भन्यो: “थेंगो ग्लेशियरको तलका तालहरूले आज अपराह्नमा ठूलो विस्फोट गरेको छ, जसले विशाल बाढी र भूस्खलनको कारण बनेको छ। थमे गाउँको आधा भन्दा बढी प्रभावित भएको छ।”
थेंगो तालको विस्फोटले टाशी लाप्चा पास नजिकको गाउँलाई असर पुर्याएको छ, जुन प्रसिद्ध शेर्पा तेनजिङ नोरगेको जन्मस्थल हो, जसले न्युजील्यान्डका एडमण्ड हिल्लरीसंग मिलेर १९५३ मा संसारको सबैभन्दा अग्लो पर्वत माउण्ट एभरेस्टको शिखरमा पुगेका थिए।
यद्यपि काठमाडौं पोस्टले प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी पाण्डेले भनिन्, “हिमतालको विस्फोटको कारण यो भएको जुन अफवाह छ, त्यो अझै पुष्टि भएको छैन।”
उनले थपिन् कि प्रभावित क्षेत्रमा वर्षा भइरहेको छ, जुन बाढीको कारण हुन सक्दछ। उनले पूर्ण क्षतिको मूल्यांकन अझै गरिँदै रहेको बताइन्।
खुम्बु उपत्यकामा, नाम्चे बजार नजिक, समुद्र सतहबाट लगभग १२,५०० फिटको उचाइमा अवस्थित यो गाउँ विश्व प्रसिद्ध एभरेस्ट आरोहीहरू जस्तै आपा शेर्पा, कामी रिता शेर्पा, र लक्ष्मी रिता शेर्पा आदिको बासस्थल हो।
दुधकोशी नदी नजिकका तलका गाउँहरूलाई सचेत गराइएको छ, उनले थपे।
“सम्भवत: ग्लेशियर पग्लिनुको कारणले नेपालको प्रसिद्ध पर्वतारोहणको थमेको गाउँ बाढी र भूस्खलनले चपेटमा परेको छ। अहिलेको स्थितिमा, यस एभरेस्ट क्षेत्रको पूर्वी नेपालमा कुनै मानव क्षति रिपोर्ट गरिएको छैन,” यात्रा लेखक विराट अनूपमले X मा पोष्ट गरे।
आठ हिमालयन राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय अन्तरसरकारी संगठन अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (ICIMOD) अनुसार हिमतालको विस्फोट बाढी, वा जीएलओएफ, भनेको ग्लेशियर पग्लनबाट बनेको तालबाट पानीको अचानक छिराई हो, जुन ग्लेशियरको छेऊ, अघि, भित्र, तल, वा सतहबाट भएको हो।
विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् कि विश्व तातिने समस्याले ग्लेशियर तालहरू र त्यसका परिणामस्वरूप ग्लोफहरूलाई ठूलो खतरा पुर्याउन सक्छ।
यस्तो अवस्थामा, गृह मन्त्रालयले रक्षा मन्त्रालयको समन्वयमा, नेपाल सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, र नेपाल प्रहरीलाई खोजी, उद्धार र विपत्ति व्यवस्थापनका लागि निर्देशन दिएको काठमाडौं पोस्टले जनाएको छ।
शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्वका आधा हिमनदी लोप हुने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी
नेपाल, पाकिस्तान, कजाकस्तानसहित एशियाका उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमताल फुट्ने जोखिम बढेको र हिमताल फुट्दा यस क्षेत्रका मानिस प्रत्यक्ष जोखिममा पर्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन सुझाव दिइएको छ।
सम्बन्धित समाचार:
शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्वका आधा हिमनदी लोप हुने वैज्ञानिकहरूको चेतावनी तस्वीर
उकालो, २०७९ माघ २५, बुधबार : : सीएनएन
जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमाल पग्लने तीव्र हुँदा हिमताल फुट्ने जोखिम बढेको छ। हिमताल फुट्दा विश्वका १ करोड ५० लाख मानिस प्रत्यक्ष जोखिममा पर्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। चीन, भारत, पेरू र पाकिस्तानमा मात्रै ७५ लाखभन्दा बढी मानिस जोखिममा रहेको अध्ययनले देखाएको हो।
नेचर जर्नलमा मंगलबार प्रकाशित एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विश्वका डेढ करोड मानिस हिमतालको ३० माइल आसपास बसोबास गर्छन् र हिमताल फुट्दा उनीहरू सबैभन्दा जोखिममा पर्ने छन्।
अध्ययनअनुसार विशेषगरि नेपाल, पाकिस्तान, कजाकस्तानसहित एशियाका उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमताल फुट्ने जोखिम धेरै छ। यस क्षेत्रका प्रत्येक मानिस औसतमा हिमतालको करिब ६ माइल आसपास बस्ने गरेको वैज्ञानिकहरू बताउँछन्। नेपालमा पनि पछिल्लो समय हिमपहिरो जाने, हिमाल पग्लने क्रम तीव्र बनिरहेको छ।
हिमाल पग्लनु भनेको जलवायु संकटको सबैभन्दा स्पष्ट र देखिने संकेत हो। तर, विश्वले जीवाश्म इन्धन र जलवायुसम्बन्धी अन्य महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गरे पनि यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा विश्वका कूलमध्ये आधाभन्दा बढी हिमनदी नष्ट हुने यस अध्ययनले डरलाग्दो प्रक्षेपण गरेको छ।
हिमताल फुट्दा हुने सम्भावित जोखिमबारे गरिएको यो नै पहिलो अध्ययन भएको सीएनएनले उल्लेख गरेको छ। न्युजिल्यान्डको क्यान्टरबरी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा यस अध्ययनका सहायक लेखक टम रबिन्सन भन्छन्, हिमताल फुट्नु ‘जमिनभित्र सुनामी’ आउनुजस्तै हो। हिमताल फुट्नुलाई उनले अकस्मात् बाँध (ड्याम) भत्किनुसँग तुलना गरेका छन्।
उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, “यी हिम बाँधहरू मानव निर्मित बाँधभन्दा फरक हुँदैनन्। अमेरिकाको होभर (ड्याम)मा विशाल ताल छ। यदि होभर बाँध एक्कासि हटाइदिने हो भने त्यहाँको पानी कतै बग्नैपर्छ। यसो हुँदा तालको पानी भीषण बाढीसहित उपत्यकाको तलैतल बग्छ।”
उनका अनुसार यस्तो बाढी सामान्य चेतावनी र कुनै चेतावनीबिना नै आउनसक्छ। यसअघि पनि हिमतालहरू फुटेर हजारौँ मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन्। कैयौँ संरचना र सम्पत्ति नाश भएको छ। पेरूको कोर्डिलेरा ब्लांका यस्तै डरलाग्दो प्रक्रियाका लागि परिचित छ।
त्यहाँ सन् १९४१ यता हिमपहिरो र हिमताल फुट्नेजस्ता ३० भन्दा बढी प्राकृतिक प्रकोपका घटनामा १५ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेको अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइ छ। पाकिस्तानमा पनि हिमपहिरो, हिमताल फुट्नेसहित विभिन्न विपत्तिले हरेक वर्ष धेरै मानिस प्रभावित हुने गर्छन्।
यद्यपि, पाकिस्तानमा गत वर्षको विनाशकारी बाढी र हिमनदी पग्लिनुसँग सम्बन्ध रहे/नरहेको पुष्टि हुन सकेको छैन। ध्रुवीय क्षेत्र बाहिर सबैभन्दा बढी हिमनदी रहेको देश पनि हो पाकिस्तान।
सन् २०२२ मा पाकिस्तानमा कम्तिमा १६ वटा हिमताल विस्फोट भएका थिए। गत वर्ष मात्रै पाकिस्तानको उत्तरी गिलगीत–बाल्टिस्तान क्षेत्रमा ५ भन्दा बढी प्राकृतिक प्रकोप आएको वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ।
तर, केही अनुसन्धानकर्ता पेरू र बोलिभिया सहितका आन्देस क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी चासो दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। यस क्षेत्रमा कम अनुसन्धान भएको उनीहरूको भनाइ छ। जलवायु संकटका कारण पछिल्लो दुई दशकयता आन्देस क्षेत्रमा तीव्र गतिमा हिमाल पग्लिरहेको, विशाल हिमतालहरू बनिरहेको र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढेको पाइएको छ।
यस्तै, उत्तर अमेरिकी र युरोपेली क्षेत्रका हिमाल आसपासमा पातलो मानवीय बस्ती रहेकाले यी हिमाल उच्च जोखिममा पर्दैनन्। प्राकृतिक प्रकोपका घटना यी क्षेत्रमा निरन्तर भइरहन्छ। यद्यपि, जनसंख्या कम भएका कारण यस क्षेत्रलाई कम जोखिमयुक्त मानिएको छ।
अमेरिकाको कार्नगी मेलन विश्वविद्यालयका हिमनदी विज्ञ डेभिड रोउन्सले यस अध्ययनलाई ‘शक्तिशाली अध्ययन’ भनेका छन्। तुलनात्मक अध्ययन भएकाले कसरी हिमताल विस्फोटको जोखिम छ भन्ने विषयका साथै, समयसँगै हुने आकस्मिक व्यवस्थापन रणनीतिबारे थाहा पाउन यो अध्ययन प्रभावकारी हुने उनले बताए।
विशेषगरि भारत, पाकिस्तान, पेरू र चीनजस्ता जोखिमयुक्त देशमा हिमाली क्षेत्रमा प्रकोप रोकथामका क्षेत्रमा लगानी गरी हिमताल फुट्ने स्थानका धेरै मानिसलाई बचाउन सकिने अनुसन्धानकर्ताहरूको भनाइ छ।
Delhi High Court grants interim protection from arrest to former IAS probationer Puja Khedkar
Empty churches turn into malls: Decline in visitors result to prevailing emptiness
IJU Condemns Police Brutality Against Journalists in Manipur and Delhi
KalimNews, PR, New Imphal/Delhi, 6 August 2024: The Indian Journalists Union (IJU) has strongly condemned recent incidents of police brutality against journalists in Manipur and Delhi. On 1 August, Mutum Rameshchandra, a senior reporter with Impact TV News, was assaulted by a sub-inspector while covering a rally by internally displaced people (IDPs) in Imphal East district. Similarly, on 30 July, Poonam Pandey, assistant editor of the Hindi daily Navbharat Times, was detained by police while covering a Mahila Congress demonstration near Kartavya Path in Delhi. The IJU has demanded immediate action against the police officers involved in both cases.
In Delhi, Poonam Pandey reported that police obstructed her from filming the protest by covering her camera with a black cloth and attempting to seize her phone. Despite identifying herself as a journalist and showing her press ID, she was detained and placed on a bus with the protesters. Pandey also noted the absence of female police officers during the incident, although female CRPF personnel were involved in taking her phone and detaining her.
In Manipur, Mutum Rameshchandra recounted being punched and kicked by a sub-inspector, resulting in injuries to his right chin. His phone was destroyed, and he was struck with a service weapon. The All Manipur Working Journalists Union (AMWJU), affiliated with the IJU, along with the Editors Guild of Manipur, organized a protest march from the Manipur Press Club to Chief Minister Biren Singh’s residence, demanding an impartial inquiry and appropriate action against the offending police officer.
IJU President and former Press Council of India member, Sabina Inderjit, alongside IJU Secretary General and IFJ Vice President, condemned these incidents. Inderjit emphasized that attacks on journalists are becoming increasingly common and represent a direct threat to press freedom. She stated that targeting journalists indicates a deliberate attempt by governments to suppress the free flow of information, urging the media community to unite against these violations of the fourth pillar of democracy.
Rising obesity a concern, healthier lifestyle must: Economic Survey
| A Higher BMI Makes Individuals Prone To Conditions Such As Heart Disease, Diabetes, And Hypertension. Photo: Shutterstock |
CM doubles down on Teesta: Didi draws attention to water scarcity in North Bengal
Darjeeling resident creates miniature toy train replicas for train enthusiasts
Five years rigorous imprisonment for former post office superintendent
स्वतन्त्रता दिवसदेखि माल रोड र चौरास्तालाई पसलमुक्त बनाउने अनित थापाको प्रतिबद्धता
कालिमन्यूज, दार्जीलिंग, २८ जुलाई २०२४: गोरखाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन (GTA) का प्रमुख कार्यकारी अनित थापाले दार्जीलिंगको माल रोड र चौरास्ता स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा १५ अगस्तदेखि पसलमुक्त राख्ने घोषणा गरेका छन्। हालैको प्रेस विज्ञप्तिमा, थापाले भने, “स्वतन्त्रता दिवसको उपहारको रूपमा, म दार्जीलिंगको चौरास्ता र माल रोडलाई तिनीहरूको सफा, खुला, र पसलमुक्त अवस्थामा फर्काउनेछु।”
विज्ञप्तिमा चौरास्ता र माल रोडलाई दार्जीलिंगको हृदय मानिएको र यस क्षेत्रमा महाकाल बाबा मन्दिर रहेको उल्लेख गरिएको छ, जुन स्थानीय विश्वासको महत्वपूर्ण प्रतीक हो। थापाले फुटपाथमा पसलहरू सञ्चालन गर्दा पैदल यातायातमा अवरोध सिर्जना भएको चिन्ता व्यक्त गरे। उनले मन्दिर क्षेत्रको वरिपरि खाना पकाउने र बेच्ने बारेमा भक्तजनबाट आएको गुनासो पनि स्वीकार गरे।
चौरास्ता र माल रोड स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि मात्र होइन, देशभरि र विश्वभरका पर्यटकहरूको लागि प्रमुख आकर्षण हुन्। “हामीले यी क्षेत्रहरूलाई सफा, सुन्दर र खुला राख्ने योजना बनाएका थियौं, र यो योजनालाई कार्यान्वयन गर्न हामीले काम गरिरहेका छौं,” थापाले स्पष्ट पारे। उनले पसलधारकहरूलाई विस्थापित गर्ने लक्ष्य नभइ, तिनीहरूको व्यवसायको लागि वैकल्पिक स्थान खोज्न प्राथमिकता रहेको जोड दिए। वैकल्पिक स्थानहरूको माध्यमबाट समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयासहरू विगतमा सफल भएका थिएनन्, तर अहिले यो समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयासहरू जारी छन्।
थापाले थप आश्वासन दिए, “म दार्जीलिंगका बासिन्दाहरूको लागि माल रोडलाई सफा र खुला अवस्थामा फर्काउने प्रतिबद्धता गर्दछु। स्वतन्त्रता दिवस, १५ अगस्तदेखि चौरास्ता र माल रोडमा कुनै पनि पसलको अनुमति दिइने छैन। यो दार्जीलिंगका जनताको लागि मेरो उपहार हुनेछ। जस्तोसुकै बासिन्दाहरूले माल रोडको सफा र खुला वातावरणमा हिँड्न रमाइलो गरे, म त्यो वातावरण फर्काउन काम गर्नेछु।”
विज्ञप्ति नागरिकहरूलाई फोहोर फाल्ने जिम्मेवारी लिने र सफाइ कायम राख्न आह्वान गर्दै समाप्त भएको छ। थापाले चौरास्ता वरिपरिका व्यापारिक समुदायलाई दार्जीलिंगलाई सफा र सुन्दर राख्न र फुटपाथमा पसल सेट अप गर्नको अभ्यास समाप्त गर्न मद्दत गर्न अपील गरे।
राष्ट्रिय एकता भ्रमणमा जलढाकाका विद्यार्थीहरूको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसंग भेट
कालिमन्यूज, कालेबुंग, २७ जुलाई २०२४: कालेबुंग जिल्लाको जलढाका उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयका १८ जना विद्यार्थीहरूले २५ जुलाई २०२४ को दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुसँग राष्ट्रपति भवनमा भेट गरे। २०औं माउन्टेन डिभिजन (किरपान डिभिजन), बिन्नागुडीको ५औं राजपुताना राइफल्सद्वारा आयोजित राष्ट्रिय एकता भ्रमणका सहभागी भएर यी विद्यार्थीहरूलाई भारतका राष्ट्रपतिसंग अन्तर्क्रियाको विशेष अवसर प्राप्त गर्न सकेका थिए।
कक्षा नवौ र दशौका ९ जना छात्र अनि ९ जना छात्राहरू समावेश भएको टोलीमा शिक्षक बिकाश थापा र अरुणध्वती बसु पनि सामेल थिए। २१ जुलाईको दिन जलढाकाबाट सुरु भएको ११-दिने यात्राको चार दिन पछि, २५ जुलाईको दिन राष्ट्रपति मुर्मुसँग भेट गरे पछी विद्यार्थीहरूको भ्रमण जारी नै रहेको छ। टोलीले राष्ट्रपति मुर्मुलाई एक स्मृति चिन्ह पनि भेट गर्यो।
भेटको समय, विद्यार्थीहरूले राष्ट्रपतिसँग अन्तरक्रिया पनि गरे भने उनीसँग स्मरणीय क्षणहरू पनि साझा गर्ने अवसर प्राप्त गरे। राष्ट्रपति मुर्मुका प्रेरणादायी शब्दहरू र प्रोत्साहनले विद्यार्थीहरूमा गहिरो प्रभाव पारेको छ, जसले उनीहरूलाई उत्कृष्टता प्राप्त गर्न र समाज र राष्ट्रमा सकारात्मक योगदान दिन प्रेरित गरेको छ। दुई विद्यार्थी, अनुराधा शर्मा र विधान रायले पनि राष्ट्रपति मुर्मुसँग आफ्ना यात्रा अनुभवहरू साझा गर्ने अवसर पाए।
जलढाका उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयले यस प्रतिष्ठित राष्ट्रिय एकता भ्रमणका लागि आफ्नो विद्यालयलाई चयन गरेकोमा ५ औं राजपुताना राइफल्स २०औं पर्वतीय डिभिजनलाई हृदयपूर्वक आभार प्रकट गरेको छ।
स्मरण गराइन्छ यसवर्षको १८ मार्चमा, जलढाका क्षेत्रको गैरीबास उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले पनि यसै कार्यक्रममा राष्ट्रपति मुर्मुसँग भेट गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेका थिए।
